मिजोरम सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत 11.55 लाख से अधिक लोग कवर

आइजोल: मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (एमयूएचसीएस) के तहत 11.55 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
योजना की संचालन समिति की बैठक मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें अब तक की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई और एमयूएचसीएस टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है।
अधिकारियों के मुताबिक लगभग 2.88 लाख परिवार—जिनमें आम नागरिक, पेंशनभोगी, सरकारी कर्मचारी और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लाभार्थी शामिल हैं—इस योजना में पंजीकृत हैं, जिससे कुल करीब 11.55 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंजीकृत परिवारों में से लगभग 29 प्रतिशत ने चिकित्सा दावा किया, जो कुल लाभार्थियों का करीब सात प्रतिशत है। प्रति मरीज औसतन 15,106 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।
करीब 70 प्रतिशत दावे सरकारी अस्पतालों में इलाज से जुड़े हैं, जिससे सरकारी संस्थानों पर बढ़ते भरोसे का संकेत मिलता है। वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज के कारण निजी अस्पतालों में अधिक राशि के दावे सामने आए हैं।
बैठक में सरकारी अस्पतालों को और सशक्त बनाने तथा संभव होने पर इलाज सरकारी या सूचीबद्ध अस्पतालों में कराने पर जोर दिया गया। आपात या जीवनरक्षक स्थितियों में गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए रेफरल नियमों को भी स्पष्ट किया जाएगा।
वित्तीय स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में अब तक लगभग 154 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और 48 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की संभावना है। अब तक 83,682 दावों का निपटारा कर करीब 126 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 38 करोड़ रुपये के दावे जांच में हैं और जल्द जारी किए जाएंगे।
नियमों के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को 30 दिनों में भुगतान का प्रावधान है, लेकिन सुविधा के लिए राज्य सरकार साप्ताहिक आधार पर राशि जारी कर रही है।
आगामी वित्त वर्ष के लिए समिति ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सस्ती दवाओं के लिए फार्मा डिपो स्थापित करने और दोहरी सदस्यता के लाभ को रोकने जैसे कदमों को मंजूरी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार टी.बी.सी. लालवेंचहुंगा सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। (With inputs from IANS)


